ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ-ਤੇਪਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਦਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ

– ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ-ਤੇਪਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ |
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ  ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਦੇ ਹੇਠ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਦਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ |
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ |
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਜੋਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਸੂਹਾ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਖਰੜ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਾਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਛੁਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਾਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪਲਾਨਾਂ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ | ਤਕਰੀਬਨ 50 ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਾਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਧਰਮਵੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਸੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ  ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |