ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਲੂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਓ. 451 (ਈ) ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸਿਵਲ)-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੋ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਢੋਅ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗ/ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗੁਦਾਮ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸਿਲੋ, ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Êਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਰੂਲ 67 ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੂਲ 68 ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੋਅਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਵੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੀਖਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ।
