ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਖੱਟੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੀਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸੱਤਲੁਜ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ  ਨੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 1960 ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸੱਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਓਜਹ, ਜੱਲਿਆਲੀਆ, ਤਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਟਰਬਿਊਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੱਹਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.58 ਐਮਏ ਐਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮਕੋਰਾ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਜੋ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ 85 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 79000 ਫੁਟ ਆਰ ਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਜੋ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ 96 ਫੁਟ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ 79000 ਆਰ ਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ।
3 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੌਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।