ਚੰਡੀਗੜ 4 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,”ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18977 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 3977 ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5610 ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 31-ਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ,”ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ•ੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1014408197489221633
