ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੋਰਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਵੇ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥਵਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
