ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖਤ
ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ(ਆਪ) ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ(ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
