ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਇਲਡ ਰਾਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ...