ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05...