ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ: ‘ਆਪ’
-‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
-ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋ ਕੱਢਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਾਮਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਅਗਸਤ 2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱੜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜੱਵਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਾਖ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜੋ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।’’
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਨੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਿਟ (ਵੱਖਰੀਆਂ) ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ (ਬਾਏ ਹੈਂਡ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆੱਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।