ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕੋਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਿਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਟੈਲੀਕੋਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 6 ਸੇਮ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਮ ਲੈਣ ਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕੋਮ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
