
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ): ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 53 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ ਦੀ 90/, ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 200/ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਯਾਨੀ “ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ” ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ : +91 94173 54165 ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ





















