ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੜ੍ਹੋ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ ,17 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਇਸਦਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ,1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
