– ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
