ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/05 ਅਗਸਤ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡਲਾਇਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਪੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡੱਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 61-1), ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 61-3) ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, (ਸੈਕਸ਼ਨ 61-7) ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
