ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ,27 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੰਗਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ, ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਚਰਚਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰਾਹੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਅੱਥਰੇ ਰੱਥ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚਾਂ ਤੇ ਫੋਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
