ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ, 2022 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਕਣਵਾਲ਼ਾ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ “ਅਗਨੀਪਥ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜਿਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ” ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ “ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ-ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 17.8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।























