ਬਹੁ- ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
–ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਪੀਲ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
— ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ((ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁ- ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’
