– ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
– ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਪਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ੍ਰਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।’’
ਉਨਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
