• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਮਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ
• ਨਾਬਾਰਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ
• ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ , 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਨਵਾਲਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਮਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਬੰਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬ ਵੈਸ਼ਨ (ਰਾਹਤ) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਇਸ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3537 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 2012 ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਬਾਨਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਫਾਰਮ, ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 4.70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਤਿਸ਼, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
