ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
