ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁੱਦਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.wcd.nic.in. ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ, 2016 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 2016 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।