ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 9.21 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 9,21,476 ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
