ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਡਾਊਨ -2 ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਟਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ,ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ।ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹਾਟਸਪਾਟ- ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ,ਉਦਯੋਗ , ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ,ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ,ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ,ਰੇਤਾ ,ਬਜਰੀ , ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ,ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਜ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿੱਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੁੱਜਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 15 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।