ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ: ਧਰਮਸੋਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ./ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਏ. ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.), ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
