ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਡਾਕਟਰ(ਸੀ.ਏ.) ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 305 ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ-5, ਸੈਕਟਰ 24 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰਬਰ 25114 ਆਫ 2009 ਮਨੀਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਕੇ.ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਉਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੋਹਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਟਰਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ)(ਡੀ)(2) ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।