ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2021( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )- : ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂੰਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 31-12-2015 ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ + 113% ਡੀ.ਏ. + 15% ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 01-12-2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31-12-2015 ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ + 113% ਡੀ.ਏ. + 15% ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 113% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੀ।
15-01-15 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 01-01-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲੈਵਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ, ਐਫ.ਟੀ.ਏ., ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਫਰੀ ਅਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂੰਹ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। 01-12-2011 ਨੂੰ ਅਨਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 3% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹਾਜਰ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
