ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।