ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ

ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 260 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1050 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ – ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ•, 25 ਸਤੰਬਰ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਲ•ਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਲੂ 6ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਵੀਕ-2019 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ”ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ 28 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 260 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1050 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ 1700 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 8500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ 8 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ”ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਅਰਥ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”