ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ) ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।