ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 15.09.2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2/27/06-ਐਗਰੀ-2(10)/18019 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੌਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ/ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਡਰਿਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਦਤਾ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਣ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੌਂ, ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਸੰਸਥਾਈ/ਗਰੁੱਪ/ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫੀਸ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ।
ਮੁੱਢਲਾ ਡਾਟਾ ਨਿਵੇਦਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।