ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20  ਮਾਰਚ –ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ  ਨਾਮਾਂਤਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ  ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੁਹਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਪਲੇ  ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।

ਬੁਹਕਰੋੜੀ ਪੀਐਮਐਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9% ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।  50-50 ਲੱਖ, ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 101.51 ਕਰੋੜ  ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ  56.64 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।

 ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

  ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ , ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਹਕਰੋੜੀ ਪੀਐਮਐਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਬੁਹਕਰੋੜੀ ਪੀਐਮਐਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।”

                                                                                          …………………………….