ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ, ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ’ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ – ਕੈਂਥ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 24 ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ”। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ,ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਤਰੇਇਆਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਨਿਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 21 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
