ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 315 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿ- ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਚਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਉਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
