ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਹਿਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਜ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਵਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਐਲ ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਉਟੀ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ/ਐਸ.ਵੀ. ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ. ਐਮ.ਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਾਜਕੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਨ.ਐਸ.ਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਮਰਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ (ਐਸ.ਈ.ਡੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਰਜ਼ਾ ਆਡਿਟ, ਜਲ ਆਡਿਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਉਬੇਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਂਕਰ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ/ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।