– ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
– ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 155 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਹੀਬੱਧ
– ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ-2017 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 155 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਟੈਰਿਫ ਆਦਿ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਟ ਐਮਪੀਅਰ ਆਰਜ਼ (ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ.) ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਈ.-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 23 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸਹੂਲਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਪੁਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।