ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਗਏ ਰਗੜੇ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮਾਨਸਾ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਹਜਾਰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਡਣ ਸਮੇਤ ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਬਰਾਹਟ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮ੍ਹਿਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ/ਪੀ.ਏ/336, ਮਿਤੀ 16^02^18 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁ੍ਿਹਆਰਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਨੰਬਰ 15786, 20^12^2012 ਇਨ^ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 7 ਹਜਾਰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਟ ਦੇਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ੍ਹਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ^ਸੱਜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ੍ਹਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ^ਹਿੱਤ ਪੁਟੀ੍ਹਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਹੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਪਟੀ੍ਹਨ *ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ 23^8^2016 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ *ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀ੍ਹਨ ਪਾਈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇ੦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ|
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ^ਘਾਟੇ, ਵਾਇਆ ਬਦਲਣ, ਟਰਿੱਪਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇ੦ ਲੈਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ੍ਹਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ^ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮ੍ਹਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ੍ਹਰਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3^6^2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਫੋਟੋ ਕੈਪ੍ਹਨ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ|
