ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ,ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਨਾਹੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 2 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23548 ਆਫ਼ 2017 ਅਤੇ 23905 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213 ਆਫ਼ 2016 ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22.07.2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ/ ਬਰਾਤ/ਵਿਆਹ/ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ/ਬਰਾਤ/ਵਿਆਹ/ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਥਿਆਰ/ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974) ਦੇ ਐਕਟ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਗਾਵਾਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
