ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
