ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਅੱਜ ਪੁੱਜਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮਾਨਸਾ, 26 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਓ.ਪੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਜੇਠੂਕੇ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
