ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਹੋਸਟਲ, ਢਾਬਿਆਂ, ਮਿਨੀਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਾ ਘੇਰਾ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ/ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫਏਆਰ) ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਆਈਆਈਟੀ/ਆਈਆਈਐਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਟੀਸੀਪੀਓਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2016 ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀਸੀਪੀਓਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ-2018 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।