ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ : ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ੩ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਅੋਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਨਾ ੧੭-੧੮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਢੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਬੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲਜਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ.ਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸੰਨ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ੧੭ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ੧੭ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਪਰੰਤੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਬਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ੧੦-੧੨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।