ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏ ਐਫ ਐਸ ਓਜ਼ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 5 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ ਐਫ ਐਸ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਈ ਓਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੱਸੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90982 ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ/ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੇਣੀਵਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 60 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ /750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਲੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ/ਵੈਟ ਐਕਟ 2005/ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ, ਏ ਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ/ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਂਥੇ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਬੰਗਾ) ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੇਮਰਾਜ ਔੜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੜੋਆ, ਈ ਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
