ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼, 28 ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼, 117 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀਜ਼) ਅਤੇ 413 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁੱਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਰਡਰਲੀ ਰੂਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
