ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ-3 ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਣ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ
ਕਿਹਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ; 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ “ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ 347 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 47,510 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 216 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਤੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ `ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 62,748 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7.4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 10.9 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀਜ਼/ਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 82 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1165 ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਲਈ ਬਸੇਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਅਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ੳੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 93,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
