ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9ਅਪ੍ਰੈਲ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਮੁੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
