ਚੰਡੀਗੜ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਠੋਰ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਨੌਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ ਹੈ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2016-17 ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਥ65 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 2017-18 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ•ਣ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਚਵਾੜਾ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਖੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ 2006 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਘਾਟੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
