ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸਥਾਪਤ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-345-1545 ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਪਤ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 24X7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-345-1545 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਗਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ) ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਦੀ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਗਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋ ਇੱਕ ਨਿਰਾਧਾਰਿਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
