– ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਗਵ ਨਾਲ ਵੀ (28 ਫਰਵਰੀ) ਹੋਵੇਗਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ
– ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਗਵ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਲਮੈਂਟਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਨੀਰੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਰੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 3 ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਪਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।