ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ, 11ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।























