ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28ਅਗਸਤ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 65,084 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 42 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
